दिल्ली -
पालघर साधू लिंचिंग प्रकरणाची सीबीआयकडून चौकशी होण्याची शक्यता; सर्वोच्च न्यायालया चा आक्षेप नाही.
पालघर लिंचिंग प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मार्फत चौकशी करण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आज स्पष्ट केले.
2020 च्या पालघर साधू लिंचिंग प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात घडामोडी घडवून, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) कडून तपास हाती घेण्यास आपला कोणताही आक्षेप नाही आणि महाराष्ट्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. 14 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणीपूर्वी पूढील सूनावणी होणार आहे.
एप्रिल 2020 मध्ये महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचले गावात तीन लोकांच्या कथित लिंचिंगची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) मार्फत चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सीबीआयला विचारले की एजन्सी कथित लिंचिंग प्रकरणाचा तपास करण्यास तयार आहे का, ज्याला तपास संस्थेने होकारार्थी उत्तर दिले.
पालघर लिंचिंग प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, सीजेआय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी.एस नरसिम्हा आणि जे.बी पार्डीवाला यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला याचिकाकर्त्यांपैकी एका वकिलाने सांगितले की महाराष्ट्र सरकारनेही सीबीआय चौकशीसाठी सहमती दर्शविली आहे.
या भीषण लिंचिंगच्या जवळपास 3 वर्षात, या प्रकरणातील अनेक तपास अहवाल दाखल केले आहेत, ज्यात घटनेच्या वेळी पोलिसांच्या भूमिकेवर तसेच त्यावेळेस राज्य पोलिसांनी केलेल्या तपासांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि एका जादूटोणाला तोंड द्यावे लागले आहे.
मुंबईतील कांदिवली येथील तिघेजण कोविड-19-प्रेरित देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान गुजरातमधील सुरत येथे अंत्यसंस्कारासाठी कारमधून जात असताना त्यांचे वाहन थांबविण्यात आले आणि रात्री गडचिंचले गावात जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला आणि कथितरित्या त्यांची हत्या केली. 16 एप्रिल, 2020 रोजी, बालक चोरल्याच्या संशयावरून. पोलिस अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत क्रूर लिंचिंग झाल्याचे दृश्यांनी सूचित केले होते.
चिकणे महाराज कल्पवृक्षगिरी (70), सुशील गिरी महाराज (35) आणि नीलेश तेलगडे (30) हे वाहन चालवत होते.याप्रकरणी संतांना न्याय मिळेल व गून्हेगारांना शिक्षा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
