मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद स्थानिक पेसा क्षेत्रात बोलीभाषेनुसार पदस्थापना देण्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश
धुळे दि १९ विष्णू सखाराम ठाकरे याचिकाकर्ते व इतर, रा.ता. साक्री, जि. धुळे यांनी महाराष्ट्र शासन,
सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मुंबई, विभागीय आयुक्त नाशिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद धुळे यांच्याविरुद्ध जिल्हा परिषद धुळे अंतर्गत पेसा आदिवासी क्षेत्रात साक्री तालुक्यात बदलीची पदस्थापना देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका ॲड गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांच्यामार्फत दाखल केली होती. थोडक्यात माहिती अशी कि, याचिकाकर्ते हे प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. याचिकाकर्ते यांची विभिन्न तालुक्यातून शिरपूर तालुका येथे बदली करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते हे मूळचे ता साक्री, जि. धुळे येथील स्थानिक रहिवासी आहेत. याचिकाकर्ते हे कोकणी जमातीचे असून त्यांना अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. कोकणी ही त्यांची मुख्य भाषा आहे. साक्री तालुक्यात कोकणी जमातीची लोकसंख्या प्रचंड आहे. बहुतांश विद्यार्थ्यांना सुद्धा कोकणी भाषा ही अवगत आहे. महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांनी पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील पदे स्थानिक उमेदवारांमधून भरण्याच्या अनुषंगाने व जिल्ह्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या बदली बाबत मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णया द्वारे प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. याचिकाकर्ते यांनी वेळोवेळी पाठपुरावाही केला होता. परंतू कुठलाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला नव्हता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे, यांनी काही याचिकाकर्ते यांना शासन निर्णयानुसार व मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या निर्णयानुसार स्थानिक पेसा क्षेत्रात बोली भाषेनूसार साक्री तालुक्यात पदस्थापना देण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले होते. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद (माननीय न्यायमूर्ती श्री. मंगेश एस. पाटील व माननीय न्यायमूर्ती श्री. एस. जी. चपळगावकर) यांनी दिनांक १५.०६.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले आहे. याचीकाकर्त्यां तर्फे ॲड गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांनी काम पाहिले.
