अपंग समावेशित शिक्षण योजनेत माध्यमिक शाळांमध्ये भरती झालेल्या आणि ही योजना बंद झाल्यानंतर पदस्थापना मिळालेल्या राज्यातील जवळपास ९० टक्के शिक्षकांची भरतीच बोगस असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्यभरात गेल्या आठवड्यात जवळपास बाराशे शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली असून, यापैकी बहुतांश शिक्षकांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सकारमार्फत २००९ पासून अपंग समावेशित शिक्षण योजनेअंतर्गत नियमित शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष युनिट सुरू करण्यात आले होते. या अंतर्गत नियमित माध्यमिक शाळांमध्ये पाच दिव्यांग विद्यार्थ्यांमागे एक विशेष शिक्षक, अशा युनिटला मान्यता देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची राज्यभरात पडताळणी करण्यात आली असून, पात्रता नसतानाही गैरमार्गाने भरती झालेल्या यातील जवळपास ९० टक्के शिक्षकांच्या मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयाने राबविली जाणारी ही योजना २०१५ मध्ये बंद झाल्यानंतर संबंधित शिक्षकांचे वेतन थकले व यातील काही शिक्षकांनी थकीत वेतनासाठी तसेच काही शिक्षकांनी नियमित वेतनश्रेणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार या
शिक्षकांना जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग,अन्य विभागांमध्ये पदस्थापना देण्यात आली. मात्र, या भरती प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा मुद्दा विधानसमेत २०१६ पासून सातत्याने उपस्थित करण्यात आल्यामुळे, शिक्षण संचालनालय व शिक्षण आयुक्तालयाच्या सूचनेनुसार संबंधित शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली आहे.यांत विद्यार्थी गतिमंद असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसताना आपापल्या सोयीनुसार गतिमंद ठरविण्यात आले होते.हे सर्व प्रकार शैक्षणिक क्षेत्रातील अधिकारींचा मार्गदर्शन व आर्थिक हितसंबंधातून झाले आहे
