नंदूरबार दि २५ (प्रतिनिधी) भूमाफिया चंद्रकांत बटेसिंग रघुवंशी यांचे विधानपरिषद सदस्यत्व रद्द करा,अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल व महाराष्ट्र राज्याचे विधानपरिषद अध्यक्ष यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांना देण्यात आले.यावेळी भारतीय स्वाभीमान संघाचे प्रदेश महासचिव रोहीदास वळवी,बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, विश्व आदिवासी सेवा संघटनाचे केंद्रीय अध्यक्ष जितेंद्र बागूल, भारतीय स्वाभीमान संघाचे जिल्हाध्यक्ष पंकज वळवी,अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष लालसिंग पाडवी,बिरसा ब्रिगेड व भारतीय आदिवासी संविधान सेनेचे राज्य पदाधिकारी रवींद्र वळवी,एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेचे गणेश सोनवणे,सामाजिक कार्यकर्ते भरत मोरे आदि विविध आदिवासी संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आम्ही नंदुरबार जिल्ह्य़ातील सामाजिक संघटनातर्फे निवेदन सादर करितो की,महाराष्ट्र सरकारकडून विधानपरिषद पोट निवडणूक २०२५ करिता चंद्रकांत बटेसिंग रघुवंशी यांची विधानपरिषद सदस्य म्हणून बिनविरोध निवड करण्यात आलेली आहे.चंद्रकांत रघुवंशी यांना माजी विधानपरिषद सदस्य तथा अक्कलकुवा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आमशा पाडवी यांच्या रिक्त पदावर शिवसेना शिंदेगटाकडून विधानपरिषद सदस्य पदावर वर्णी लावण्यात आली आहे.त्यास आम्ही सामाजिक संघटनांतर्फे विरोध करीत आहोत. विधानपरिषद सदस्य चंद्रकांत बटेसिंग रघुवंशी यांनी आदिवासी बहूल नंदुरबार जिल्ह्य़ात आदिवासी बांधवांची जमिनी बेकायदेशीररित्या फेरफार करून हडप केलेल्या आहेत.नंदूरबार जिल्ह्य़ातील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेले शहादा व नंदुरबार विधानसभा मतदारसंघ असे २ विधानसभा मतदारसंघ खुले मतदारसंघ करण्याची मागणी करत आहेत.आदिवासी लोकप्रतिनिधींना नंदुरबार जिल्ह्य़ात फिरू देणार नाहीत, अशी धमकी चंद्रकांत रघुवंशी यांनी शिवसेना पक्षाच्या जाहीर सभेत दिली.आदिवासी जिल्ह्य़ात राहून आदिवासींनाच फिरू देणार नाहीत, अशी धमकी दिल्यामुळे आदिवासी समाजांत चंद्रकांत रघुवंशी यांच्याविरोधात तीव्र संताप आहे. विधानपरिषद सदस्य पदासाठी चंद्रकांत रघुवंशी यांनी भरून दिलेल्या शपथपत्रावर आदिवासी संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
चंद्रकांत रघुवंशी विधानपरिषद सदस्य यांनी आदिवासी व्यक्तींची बेकायदेशीररित्या फेरफार करून जमिनी हडप केलेल्या आहेत.त्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्यांनी बेकायदेशीररित्या हडप केलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्यात याव्यात. श्री.चंद्रकांत रघुवंशी हे विधानपरिषद सदस्य या संविधानिक पदावर राहिल्यास ते आपल्या पदाचा गैरवापर करून आदिवासींच्या जमिनी अधिकृत नावावर करू शकतात, याची शक्यता नाकारता येत नाही.म्हणून अशा भूमाफिया, आदिवासी बांधवांना खुलेआम धमकी देणा-या, राखीव जागांबाबत आदिवासींविरोधात भूमिका घेणा-या चंद्रकांत बटेसिंग रघुवंशी यांना विधानपरिषद सदस्य पदावरून तात्काळ हटविण्यात यावे.अन्यथा आदिवासी सामाजिक संघटनांतर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. असा आंदोलनाचा इशारा आदिवासी संघटनांनी सरकारला दिला आहे.
