तळोदा दि १३ (प्रतिनिधी)बिरसा फायटर्सने धनगर व वाढती बोगस आदिवासी घुसखोरी रोखण्यासाठी महाराष्ट्रातील २१ आदिवासी आमदारांना निवेदने पाठवली आहे.निवेदनात म्हटले आहे की,राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अभ्यास करण्याकरिता टाटा इन्सिटयूट ऑफ सोशल सायन्येस(टीस)मुंबई यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. या संस्थेने धनगर समाजाचा अभ्यास करून अहवाल महाराष्ट्र सरकाराकडे सादर केलेला आहे.परंतु,गेली अनेक वर्षे हा अहवाल खितपत पडला आहे. धनगर समाजाच्या काही संघटनांनी मुंबई उच्च न्यालालयात याचिका दाखल करून ते आदिवासी असल्याचा दावा केलेला आहे.या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.सुनावणीत न्यायालयाने धनगर आरक्षणाबाबतच्या'टीस'चा अहवाल गोपनीय का ठेवता?असे खुद्द न्यायलयाने विचारणा केली.सरकारांने धनगरांचा संदर्भात बनवलेला अहवाल कोर्टासमोर किंवा जनतेसमोर आणण्यात का तयार नाही?महाराष्ट्र सरकार व धनगर याचिकाकर्ते यांचे एकमत झाले आहे का?मुळात:धनगर आदिवासी नाहीत.धनगर,धनगड ही दोन्ही शब्द अनुसूचित जमातीच नाही.राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत क्रमांक ३६ वर ओरॉंन जमात आहे.तीची पोटजात 'धांगड'आहे.धांगड या जमातीची 'धनगर' या जातीचा तीळमात्र संबंध नाही.धनगर समाजाला स्वतंत्र ३.५ टक्के आरक्षण आहे.आदिवासी मंत्रालयासह आदिवासी सर्व लोकप्रतिनिधीनी एकजुटीने व एकमुखाने आदिवासींच्या हितासाठी,अस्तित्वासाठी,आदिवासींचे संवैधानिक आरक्षणासाठी आपली ठोस भूमिका घेऊन आपले कर्तव्य बजावले पाहिजे ही रास्त अपेक्षा महाराष्ट्रातील आदिवासी समाज बाळगत आहे.शिल्पा ठाकूर प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्च २०२३ रोजी दिलेला अत्यंत धक्कादायक व खऱ्या आदिवासींच्या संविधानिक अधिकाराला उध्वस्त करणारा निकाल आहे.शिल्पा ठाकूर प्रकरणात तीन न्यायमूर्तीच्या बेंचने असे आदेश दिलेले आहेत की,ज्यामुळे कोणती प्रकरणे दक्षता समिती(Vigilance Cell)कडे वर्ग करायचे या कमिट्याच्या अधिकारांवर फार मोठे निर्बंध लादले गेले आहेत.तसेच,सर्वात महत्वाचे म्हणजे जमात चोर दावेदारांचे दावे अवैध ठरविण्यासाठी आवश्यक असणारी आप्तभाव चाचणी(Affinity Test)आता या निकालामुळे जवळपास बिनकामाची ठरविण्यात आली आहे.या निकालामुळे नामसदृश्याचा फायदा घेणाऱ्या जमात चोरांची घुसखोरी वाढेल.अगोदरच हजारों अवैध जात प्रमाणपत्रधारकांना अधिसंख्य करून वारंवार संरक्षण दिले जात आहे. आणि त्या पदांवर मात्र खऱ्या आदिवासींची पदभरती होत नाही. शिल्पा ठाकूर या प्रकरणातही आदिवासी मंत्रालयासह सर्व आमदार व खासदारांनी ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात Review Petition दोन सिनिअर वकील देऊन पुनर्विचार याचिका करावी.गांभीर्याने विचार करून आदिवासींचे धोक्यात आलेले संवैधानिक आरक्षण,वाढती बोगस घुसखोरी रोखण्यासाठी सर्व आदिवासी लोकप्रतिनिधीनी संघटित होऊन आपले कर्तव्य,जबाबदारी बजवावे.निवेदनावर ४० ते ४५ बिरसा फायटर्सचा सह्या आहेत.
