राज्यातील 600 तहसीलदार ,२२०० नायब तहसीलदार यांनी 3 एप्रिल बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. विद्यमान ग्रेड-पे मुद्यावरुन हा संप पुकारण्यात आला आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबर 1998 रोजी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग तीनवरुन वाढवून वर्ग दोन केला होता. मात्र वेतनवाढ केली नव्हती. मागील 25 वर्षांपासून राज्यातील नायब तहसीलदार वर्ग दोन या पदावर काम करतात, मात्र वर्ग तीनचे वेतन घेत आहेत. त्यामुळे नायब तहसीलदारांनाही इतर विभागांतील वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांएवढा ग्रेड पे वाढवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. वाढीव ग्रेड पे मागणी मान्य केल्यास राज्यातील 2200 पेक्षा जास्त नायब तहसीलदारांना फायदा होईल .
या बेमुदत संपामुळे राज्यभरातील तहसील कार्यालयात आज शुकशुकाट दिसतो. परंतु या आंदोलनामुळे राज्यातील महसूल विभागातील शासकीय यंत्रणा कोलमडणार असून याचा फटका मात्र, सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी
विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
तहसीलदार नायब तहसीलदार हे संपावर गेल्याने याचा सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थी वर्गाला बसतो आहे. राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती ,सण उत्सव,पाहता तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे कामही तहसीलदारांना करावे लागते. जमीन महसुलाची कामे, अतिवृष्टीचे पंचनामा, कारवाईची कामे, स्वस्त धान्य दुकानदारांवर देखरेख करुन काळाबाजार रोखणे, निवडणूक अधिकारी म्हणून तालुक्याची जबाबदारी पार पाडणे, तहसील कार्यालयातील विविध विभागातून दिले जाणारे दैनंदिन दाखले, सातबारा, फेरफार, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, महसुली प्रकरणे, संजय गांधी निराधार योजना अनुदान, गौण खनिज संदर्भातील कामे, रोजगार हमी योजनेची कामे, तालुक्यातील कामना प्रशासकीय मान्यता देणे, सेतू सुविधा, तालुका दंडाधिकारी स्वरुपाची कामे, जमीन महसूल जमीन नोंदी प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, फौजदारी प्रकरणे,
, रोजगार हमी इतर योजनांची अंमलबजावणी करणे, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्या कार्यावर परिणाम होऊन सर्व सामान्य जनता वेठीस धरली जाणार आहे.
