6 एप्रिल 2023
सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पेन्शन प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी समितीची स्थापना.
24.3.2023 रोजी लोकसभेत अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेकडे लक्ष वेधण्यासाठी अधोस्वाक्षरीनी निर्देश दिले आहेत की, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न पाहण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अधिपत्याखाली एक समिती स्थापन करावी. सरकारी कर्मचार्‍यांचे आणि सामान्य नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आथिर्क विवेक राखून कर्मचार्‍यांच्या गरजा पूर्ण करणारा दृष्टिकोन विकसित करणे.
त्यानुसार खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अध्यक्ष -पेंशन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA)
सचिव- वित्त सचिव आणि सचिव (खर्च) -
विशेष सचिव -(परस खर्च विभाग)
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी मंत्रालय
आणि पेन्शन
सदस्य- अर्थमंत्रालय
समितीच्या संदर्भ अटी खालीलप्रमाणे असतील.
राष्ट्रीय विद्यमान आराखडा आणि संरचनेच्या प्रकाशात असो
पेन्शन प्रणाली, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू, कोणतेही बदल
त्यामध्ये वॉरंटीड आहेत;
तसे असल्यास, वित्तीय परिणाम आणि एकूण अर्थसंकल्पीय जागेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्ती वेतन फायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यात सुधारणा करण्यासाठी योग्य असे उपाय सुचवणे, जेणेकरून वित्तीय विवेकबुद्धी सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठेवली जाते.
जेव्हा जेव्हा समितीला अशी गरज भासते तेव्हा समिती केंद्र सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला तिच्या विचार-विमर्शाचा भाग म्हणून सहकारी निवडू शकते.
समिती तिच्या शिफारशींपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्ये इत्यादींशी सल्लामसलत करण्यासह स्वतःची कार्यपद्धती आणि यंत्रणा तयार करेल.
खर्च विभाग (कार्मिक विभाग) यांना सचिवीय सहाय्य प्रदान करेल.
