तळोदा दि ८(प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचा ९१ वस्तीशाळा शिक्षकांना अप्रशिक्षित शिक्षक वेतनश्रेणीचे लाभ देण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश देण्यात आला आहे.
नारसिंग आरशी वळवी व इतर राहणार तालुका धडगाव, जिल्हा नंदुरबार, यांनी महाराष्ट्र शासन, मा. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई, माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार व इतर यांच्या विरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.अप्रशिक्षित शिक्षक वेतन श्रेणी मिळणेबाबत ॲड. गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांच्यामार्फत दाखल केली होती.
थोडक्यात माहिती अशी कि, विविध वस्तीशाळा येथे स्वयंसेवक म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती. सक्षम प्राधिकारी यांनी मान्यताही दिली होती. विविध शासन निर्णयांचे उल्लेखही देण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांनी विविध शासन निर्णयाद्वारे वस्तीशाळा शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्याचे परिपत्रकही काढले होते. माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार, यांनी याचिकाकर्ते यांची शिक्षणसेवक पदावर नियुक्ती ही दिली होती. याचिकाकर्ते यांनी संबंधित प्राधिकारी यांना अप्रशिक्षित शिक्षक वेतन श्रेणी मिळणेबाबत वारंवार पाठपुरावा केला होता. अनेक वेळा निवेदन देण्यात आले होते. परंतू कुठलाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला नव्हता. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच माननीय न्यायमूर्ती श्री. रवींद्र. व्ही. घुगे व माननीय न्यायमूर्ती श्री. अरुण आर. पेढणेकर यांनी सदर रिट याचिकेत महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, व इतर यांना लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देशित केले होते. माननीय कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, यांनी ९१ वस्तीशाळा शिक्षकांना शिक्षण सेवक ऐवजी अप्रशिक्षित शिक्षकांचे वेतनश्रेणीत नियुक्ती देण्यात यावी असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार, यांना दिलेले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांनी काम पाहिले.
