आदिवासी विकास विभाग, अप्पर आयुक्त यांना प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित नियुक्ती प्रकरणात सहा आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश

नंदूरबार :-  मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद : जागतिक आदिवासी दिनी अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, यांना प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित नियुक्ती प्रकरणात सहा आठवड्यात निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश : याचिकाकर्ते वासू पाडवी व इतर, रा ता अक्कलकुवा, यांनी  अवर सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,  अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा, यांच्याविरुद्ध  मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे  आवर सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांनी वस्तीशाळा निमशिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून सेवेत सामावून घेणे बाबत काढलेल्या शासन निर्णय प्रमाणे याचिकाकर्ते यांना प्राथमिक शिक्षक म्हणून नियमित नियुक्ती देणे संदर्भात तसेच नियमित वेतन श्रेणी व इतर लाभ मिळण्यासाठी अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक, यांना दिलेल्या निवेदन वर निर्णय घेण्यासाठी एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली होती. थोडक्यात माहिती अशी कि, याचिकाकर्ते हे अनुसूचित जमातीचे असून त्यांची शैक्षणिक पात्रता बी. ए., डी. एड.आहेत. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा, यांनी सुद्धा याचिकाकर्ते हे विविध आश्रम शाळेत प्राथमिक शिक्षक म्हणून अनेक वर्षांपासून कार्य करीत असल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र दिले होते. आवर सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांनी वस्तीशाळा निमशिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून सेवेत सामावून घेणेबाबत शासन निर्णय काढले होते. अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक, यांनी याचिकाकर्ते यांना प्राथमिक शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्तीचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्ते यांनी अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक, यांना सदर प्रकरणात निर्णय घेण्यासाठी निवेदन दिले होते. वारंवार पाठपुरावा केला होता, परंतू कुठलाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला नव्हता. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद ( न्यायमूर्ती श्री. मंगेश एस. पाटील व न्यायमूर्ती श्री. शैलेश पी. ब्रह्मे) यांनी दिनांक ०९.०८.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये माननीय अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक, यांना सदर प्रकरणात लवकरात लवकर सहा आठवड्याच्या आत निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिलेले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) (9518323726) यांनी काम पाहिले.