मोलगी दि६ (प्रतिनिधी) येथील कुपोषित बालकांसाठी सहा वर्षापूर्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कुपोषित बालकांसाठी पोषण पुनर्वसन केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले होते. त्यानंतर तेथील कर्मचाऱ्यांनी एकही दिवस खंड न पडू देता अतिदुर्गम भागातील कुपोषित बालकांना वजन वाढवण्यासाठी प्रामाणिकपणे व कौतुकास्पद काम केले. परंतु मागील सप्टेम्बर महिन्यापासून या कर्मचाऱ्यांना यूनिसेफचा प्रकल्प बंद झाला या सबबीखाली त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले.
मोलगीच्या पोषण पुनर्वसन केंद्राची स्थापना २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आली. त्यानंतर सर्व कर्मचारी मोलगी ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकिय अधीक्षकाच्या नेतृत्वाखाली काम करत होते. सदर केंद्राला स्वतंत्र वैद्यकिय अधिकारी नसूनही आहारतज्ञ, अधिपरीचरिका व स्वयंपाकी यांनी सर्व जबाबदारी स्वतःवर घेत तटपूंजी पगारवर काम केले. त्यासबरोबर कोविडच्या भयंकर काळातही ग्रामीण रुग्णालयाच्या कोविड कक्षातही काम केले.
त्याच कर्मचाऱ्यांना काम करत असलेला यूनिसेफचा प्रकल्प बंद झाला या सबबीखाली कार्यमुक्त करण्यात आले. मोलगी नंतर सुरु झालेल्या धडगांव व तळोदा पोषण पुनर्वसन केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांचे दोन वर्षापूर्वी समायोजन राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात करण्यात आले होते. त्यासप्रमाणे मोलगीच्या शासकिय मार्गाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात समायोजन करुन घ्यावे. असे निवेदनात म्हटले आहे. सदर निवेदन मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा आमदार आमश्यादादा पाडवी, शिवसेना युवा सहसचिव मालतीताई वळवी, आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावीत, खासदार हिनाताई गावीत, मा.जिल्हाधिकारी नंदुरबार, जिल्हा शल्यचिकित्सक, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा आरोग्य सभापती आणि विविध संघटनाचे समस्त आदिवासी जनसमुदाय नंदुरबार जिल्हा यांना देण्यात आहे.
यूनिसेफ अंतर्गत सदरचे कर्मचारी ग्रामीण रुग्णालयाच्या संलग्नीत काम करीत होते. यांच्याकडून राष्ट्रीय अभियानाचेही काम करुन घेतले. परंतु आता त्यांना कामावरून कार्यमुक्त करण्यात आले. निवेदनावर आहारतज्ञा वर्षा पावरा, अधिपरीचारीका अनिता वळवी, शीतल वळवी, कांचन वळवी, पार्वती वळवी व स्वयंपाकी सुनंदा वळवी यांच्या सह्या आहेत. मागणी पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
