राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे.यावेळी विधानसभेत मराठा आरक्षणावरून मुद्दा पेटला.सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले.भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाची एसआयटी मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.आशिष शेलार यांच्या मागणीनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या हेतूने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी उपोषण केले.राज्य सरकारने देखील त्यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले.तसेच ज्याच्या ओबीसी नोंदी त्यांना देखील ओबीसी दाखले देण्यास सुरवात केली.मात्र, सगेसोयऱ्यांना देखील ओबीसी दाखले देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली.यानंतर जरांगेनी पत्रकार परिषद घेत सरकारवर आरोप केले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याचा आरोप करत शिवीगाळ केली.जरांगे यांच्या अशा कृतीनंतर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर येत जरांगे यांचा बोलविता धनी कोण हे पाहण्याची गरज असल्याचे सांगितले.मनोज जरांगे यांच्या वाढत्या मागण्या पाहता, त्यांची आता राजकीय भाषा समोर दिसून येतेय, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.त्यामुळे कायदा कोणी हातात घेतला तर त्याच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे मुखमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मराठा आंदोलनामुळे अधिवेशनात गदारोळ झाल्याचे पाहायला मिळाले.जरांगे यांच्या आंदोलनाची चौकशी करण्याची मागणी सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात आली.भाजप नेते आशिष शेलार यांच्या मागणी नंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे पडसाद विधानसभाप्रमाणे विधानपरिषदेत देखील उमटले.या मुद्यावरून भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांची आक्रमक भूमिका पाहायला मिळाली.प्रवीण दरेकर म्हणाले की, “राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतरही राज्यात अशांतता आणि अराजकता पसरवली जात आहे. हा कट रचण्यामागचा सूत्रधार शोधून काढून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून एसआयटीमार्फत चौकशी करावी. उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी. तसेच जरांगे यांच्या सभांसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च कुठून करण्यात आला, त्या आर्थिक व्यवहारांची ईडीमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी देखील दरेकर यांनी यावेळी केली.
