सातपुडा मिरर न्यूज नेटवर्क दि २६
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी शतकानुशतके जुना आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आसाम मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला
आसाममध्ये बालविवाहावर बंदी घालण्याच्या दिशेने हे मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मुख्यमंत्री सरमा यांनी हे पाऊल समान नागरी संहिता (यूसीसी) च्या दिशेने पहिले पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना राज्यमंत्री जयंत मल्लाबरुआ यांनी यूसीसीच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले.मल्लबरुआ म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले होते की, आम्ही समान नागरी संहितेकडे वाटचाल करत आहोत. या प्रवासातील हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा, 1935 आज रद्द करण्यात आला आहे. मंत्री पुढे म्हणाले की, आता मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक यांच्यामार्फत केली जाईल. तलाक नोंदणी कायद्यांतर्गत काम करणाऱ्या 94 मुस्लिम निबंधकांना काढून टाकले जाईल आणि त्याऐवजी त्यांना 2 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल, असेही मल्लबरुआ म्हणाले.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, उत्तराखंड हे नुकतेच स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य बनले आहे ज्याने समान नागरी संहितेचा कायदा केला आहे. काही दिवसांनंतर आसामनेही अशाच कायद्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आणि मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना राज्यमंत्री जयंत मल्लाबरुआ यांनी हे UCC साध्य करण्याच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले होते की, आम्ही समान नागरी संहितेकडे वाटचाल करत आहोत. यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा, 1935, ज्या अंतर्गत 94 मुस्लिम निबंधक अजूनही कार्यरत आहेत, आज रद्द करण्यात आले आहेत.
