आदिवासी समाजाबाहेर विवाह करणाऱ्या आदिवासी मुली किंवा महिलांच्या शासकीय सेवा समाप्त कराव्यात तसेच त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करावे असे निवेदन राष्ट्रपती,खासदार गोवाल के पाडवी, व माजी आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांच्याकडे विश्व आदिवासी सेवा संघटनेने केली आहे दिले.
जात बाह्य विवाह या संदर्भात दिलेल्या निवेदनाचा आशय असा बिगर आदिवासी समाजाचे लोक आदिवासी मुली व महिलांशी लग्न करून शासकीय सवलतीचा लाभ घेतात यामुळे आदिवासींचे नुकसान होत आहे ज्यांनी असा विवाह केला असेल किंवा भविष्यात केल्यास त्या आदिवासी महिला मुलींचे आदिवासी सदस्यत्व जात प्रमाणपत्र शासकीय सेवा किंवा कंत्राटी सेवा तातडीने रद्द करावी आंतरजातीय विवाहाला संघटनेचा विरोध नाही पण लाखो बिगर आदिवासी लोक त्यांचा फायदा घेत आहे अनुसूचित जमातीचे बोगस जातीचे दाखले काढून खऱ्या आदिवासींच्या नोकऱ्या जमीन बळकावत आहेत आंतरजातीय विवाहाचा गैरफायदा घेऊन आदिवासींना दिले जाणाऱ्या संरक्षण व सवलतीचा फायदा घेतात या निवेदनावर विश्व आदिवासी सेवा संघटनेचे केंद्रीय संस्थापक अध्यक्ष जितेंद्र टी बागुल संभाजी आर जगताप केंद्रीय सचिव विनायक के गावीत केंद्रीय सहसचिव सी के पाडवी जि प सदस्य नंदुरबार श्रीमती मालती डी वळवी सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाष जी कोकणी केंद्रीय सदस्य सोनू एस कोकणी केंद्रीय सदस्य दिनेश जी सोनवणे नंदुरबार तालुका अध्यक्ष नितेश एन कोकणी नवापूर तालुका अध्यक्ष कालूसिंग डी वळवी धडगाव तालुका अध्यक्ष अनिल मालचे आदी उपस्थित होते व आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत
