Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

शहादा येथे आदिवासींचे खोटे जात प्रमाणपत्र देत असल्याची बिरसा फायटर्सची तक्रार शहादा प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन; खोट्या दस्तऐवजांची शाळेत चौकशी सुरू

शहादा दि ८ (प्रतिनिधी)  शहादा तालुक्यातील टोकरे कोळी जातीच्या लोकांना किंवा गैर आदिवासींना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून प्रांत अधिकारी शहादा यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,प्रभूदत्तनगर नगर शाखेचे अरूण पावरा आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.खोट्या दस्तऐवजची चौकशी संबंधित शाळेत सुरू असल्याचे प्रांत अधिकारी यांनी सांगितले आहे.
                         भारतीय संविधानाने आदिवासींना म्हणजेच अनुसूचित जमातीला ७ टक्के आरक्षण दिले आहे.परंतु काही गैर आदिवासी लोक गैर मार्गाने अनुसूचित जमातीचे खोटे जात प्रमाणपत्र मिळवून आदिवासींच्या आरक्षणाचा गैर फायदा घेत आहेत. आदिवासींच्या आरक्षणात घुसखोरी करून आदिवासींच्या सवलती घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे गैर आदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या लाखो नोक-या बळकावल्या आहेत. अशा गैर आदिवासी लोकांमुळे सरकारने अधिसंख्य पदे निर्माण केली,१२५०० पेक्षा अधिक रिक्त पदे अद्यापही सरकारने भरली नाहीत. त्यामुळेच आदिवासी उमेदवारांवर अन्याय होत आहे.
                      शहादा तालुक्यातील कमरावद, शेल्टी इत्यादी गांवातील टोकरे कोळी जातीतील लोकांनी शाळेच्या रजिस्टर वर फेरफार करून १९५० पूर्वीच्या पुरावा मानवी दिनांकांचा खोटा पुरावा काढून घेतला आहे.त्यामुळे शहादा तालुक्यात अनेक लोक खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, काहींनी मिळवले आहे. हे आदिवासींच्या आरक्षणासाठी अत्यंत धोकादायक बाब आहे.
         चोपडा विधानसभेच्या माजी आमदार सौ.लताबाई चंद्रकांत सोनवणे ह्या टोकरे कोळी जम
जातीच्या आहेत, हे सिद्ध झाल्यानंतर मा.अध्यक्ष, अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र समिती नंदूरबार व मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी सौ.लताबाई चंद्रकांत सोनवणे यांचे टोकरे कोळी जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आहे.त्यामुळे टोकरे कोळी जातीचे लोक अनुसूचित जमातीत येत नाहीत. हे सिद्ध झाले आहे.म्हणून शहादा तालुक्यातील अशा टोकरे कोळी जातीतील लोकांना किंवा गैर आदिवासींना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देऊ नयेत. अन्यथा गैर आदिवासींना आपल्या कार्यालयातून अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळत असल्याचे आढळून आल्यास आपल्या कार्यालयासमोरच तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून प्रशासनास देण्यात आला आहे.