नवी दिल्ली : - काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सूरत न्यायालयात दोन वर्षाची शिक्षा झाल्यामुळे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले. त्यामुळे वायनाड लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार असल्याचं कयास लावला जात आहे. वायनाड पोटनिवडणूक झाली तर राहुल गांधी ही निवडणुक लढू शकणार की नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सर्व तर्क वितर्क औरसुरू असतानाच मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी राहुल गांधी यांना दिलासा देणारं विधान केलं आहे. तूर्तास काहीच घाई नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन दिला असून त्यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे, असं राजीव कुमार यांनी सांगितले आहे.
वायनाड संसदीय दलातील व्हॅकेन्सी 23 मार्चपर्यंत अधिसूचित करण्यात आली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार सहा महिन्याच्या आत पोटनिवडणूक झाली पाहिजे. कायद्यानुसार कार्यकाळ जर एक वर्षापेक्षा कमी असेल तर निवडणुका घ्यायच्या नसतात. पण “ वायनाड प्रकरणात लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा अधिक आहे, असं राजीव कुमार यांनी सांगितलं. राजीव कुमार यांनी हे विधान केल्याने राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांना आता लवकरात लवकर सुरत कोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावं लागणार आहे. उच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्यानंतर कोर्ट काय निर्णय देते याकडे लक्ष लागले आहे.
