राष्ट्रीय महामार्ग, भारत सरकार, चौपदरीकरणाच्या प्रकरणात जमिनीचे मोजमाप तसेच योग्य कार्यवाही करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश:

 मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद : राष्ट्रीय महामार्ग, भारत सरकार, चौपदरीकरणाच्या प्रकरणात जमिनीचे मोजमाप तसेच योग्य कार्यवाही करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश  धुळे :-  याचिकाकर्ते प्रभावतीबाई मराठे व इतर राहणार, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे, यांची शेतजमीन सक्षम प्राधिकारी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ चौपदरीकरण यासाठी संपादित केली होती. उप अधीक्षक भूमि अभिलेख,साक्री,  यांनी मोजणीसाठी नोटीस प्रकाशित केली होती.    याचिकाकर्ते यांनी कार्यकारी संचालक , राष्ट्रीय महामार्ग, भारत सरकार प्राधिकार, युनिट धुळे, यांना मार्किंग व पाईपलाईन संदर्भात निवेदन दिले होते. मार्किंग हे सिमेंट/ लोखंड खांब ने न करता दगडाने करण्यात आले होते. प्राधिकारी हे मोजणीचे काम हे शासनामार्फत न करता खाजगी सर्वेअर मार्फत करण्याच्या प्रयत्न करीत होते. तसेच खाजगी कंपनीला काम देण्यात आले होते. म्हणून मार्किंग हे आगाऊ नोटीस देऊन करण्यात यावे अशी विनंती करण्यात आली होती. तसेच जर  अतिरिक्त शेत जमीन संपादित केली असल्यास नुकसानभरपाई देण्याची विनंती केली होती. याचिकाकर्ते यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता परंतु संबंधित अधिकारी यांनी कुठलाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला नव्हता. म्हणून याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे प्रतिवादी  कार्यकारी संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग भारत सरकार, व इतर यांच्याविरुद्ध सदर निवेदनावर निर्णय घेण्यासाठी रिट याचिका एडवोकेट गजेंद्र देवीचंद जैन (भंसाली) यांच्या मार्फत दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी आदेशान्वये कार्यकारी संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग, भारत सरकार, यांना सदर निवेदनावर चार आठवड्याच्या आत निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले होते. सदर आदेशाचे पालन न केल्यामुळे याचिकाकर्ते यांनी प्रतिवादी प्राधिकारी विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी आदेशान्वये प्रतिवादी यांना पंधरा दिवसाच्या आत निर्णय सुचित करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले होते. परंतू संबंधित प्राधिकारी यांनी रीट याचिकेतील मुद्दे तसेच उपधीक्षक भूमि अभिलेख साक्री, यांचे अहवाल विचारात घेतले नसल्यामुळे याचिकाकर्त्यांवर अन्याय झाला म्हणून खंडपीठात रिट याचिका  योग्य ते निर्णय घेण्यासाठी दाखल केली होती.  मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी आदेशान्वये प्रतिवादी यांना नोटीस बजावण्याचे तसेच शपथपत्र दाखल करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले होते. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी आदेशान्वये याचिकाकर्ते यांना जमिनीची कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मोजमाप करण्याची तसेच योग्य ती कार्यवाही करण्याची मुभा देऊन प्रकरण निकाली काढण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) (9518323726) यांनी काम पाहिले.