सातपुडा मिरर न्यूज नेटवर्क दि ३
आमदार आमशादादा पाडवी यांनी महाराष्ट्र सरकारी सेवेच्या छोट्या रोस्टर प्रक्रियेत अनुसूचित जमातींवरील अन्याय दूर करण्याबाबतची तक्रार श्री. अनंता जी नायक, सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे दिल्लीला जाऊन केली आहे.
आशय असा तक्रारदार, श्री आमश्या फुलजी पाडवी, हे महाराष्ट्र राज्यातील महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अनुसूचित जमातीचे पहिले आणि एकमेव विद्यमान सदस्य आहेत, जे मूळ आदिवासी (भिल्ल) जातीचे आहेत. अनुसूचित जमातीच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तक्रारदाराला बचावाचा पूर्ण अधिकार आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15 (4) मध्ये अनुसूचित जमातींसाठी प्रासंगिक आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही अनुसूचित जातींना १३ टक्के आणि अनुसूचित जमातींना ७ टक्के आरक्षणाचा लाभ शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिला आहे. अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या ८.६ टक्के आणि महाराष्ट्रात ९.४ टक्के आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णयात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास जाती (SEBC) जातीला नवे स्वरूप दिले असून, अल्पसंख्यांकांसह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गासाठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून केंद्र शासनाने संमत केले आहे. मागासवर्गीय संवर्ग. लोकसंख्येच्या आधारावर 29 मे 2017 च्या GR मध्ये सुधारणा करून, 7 जानेवारी 2019, ता. 21 ऑगस्ट 2019 आणि ता. 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी लघु संवर्गाच्या आरक्षणासाठी नवीन GR जारी करण्यात आला, त्यामुळे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या कायमस्वरूपी पदांवर नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांवर मोठा अन्याय होत आहे.
या तीन नवीन जीआरमध्ये पहिल्या चार जागांमध्ये अनुसूचित जमातीला एक पूर्ण पद देण्याऐवजी ते रोटेशनमध्ये अनुसूचित जातीला जोडण्यात आले आहे, त्यामुळे पहिल्या चार जागांपैकी पहिली जागा अनुसूचित जमातीला मिळणार आहे. जातीची व्यक्ती त्याची सेवा पूर्ण होईपर्यंत. तोपर्यंत अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना प्रतीक्षा करावी लागेल आणि उर्वरित तीन जागांवर इतर मागासवर्गीय व सर्वसाधारण उमेदवारांना नियुक्ती मिळेल.
महाराष्ट्रातील अनेक एकल शैक्षणिक संस्था आणि इतर लहान सरकारी संस्थांमध्ये, नोकरीच्या भरतीची परिस्थिती पाचच्या आतच राहते. अशा परिस्थितीत, नियुक्ती मिळविण्यासाठी, अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराची सेवा पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच 25 ते 30 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल. तोपर्यंत अनेक अनुसूचित जमातीचे उमेदवार नोकऱ्या मिळवण्यासाठीचे वय ओलांडतील आणि ते बेरोजगार राहतील. एकीकडे अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या आधारावर समान आनुषंगिक आरक्षण देण्याची संविधानात तरतूद आहे. या घटकांना पुरेशा नोकऱ्या आणि रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. तर अनुसूचित जातीप्रमाणेच अनुसूचित जमातीचे उमेदवार आहेत.
