शिक्षण अधिकार कायदा व नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी प्रकरण : ३ आठवड्यात निर्णय घेण्याचेमुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबादचे निर्देश

 मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद : शिक्षण अधिकार कायदा व नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी प्रकरण : ३ आठवड्यात निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

  उस्मानाबाद -  याचिकाकर्ते राकेश रामकिसन कोमटवार, राहणार कळंब, तालुका कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद, यांनी प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन, माननीय गटशिक्षण अधिकारी, कळंब, माननीय शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद उस्मानाबाद व मुख्याध्यापक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कळंब यांच्याविरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका शिक्षण अधिकार कायदा व नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी दिलेल्या निवेदनावर निर्णय घेण्यासाठी दाखल केली होती. थोडक्यात माहिती अशी कि, याचिकाकर्ते व इतर पालकांनी शालेय साहित्य न दिल्यामुळे तसेच शिक्षण अधिकार कायदा व नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न केल्यामुळे माननीय गटशिक्षण अधिकारी, कळंब, यांना निवेदन दिले होते.  पाठ्यपुस्तक, शालेय गणवेश याबाबत अनुदान अथवा साहित्य शासनाकडून मिळालेले नव्हते. शाळेकडून साहित्य पुरविण्यात आले नव्हते. तसेच पाठ्यपुस्तक बाजारातून विक्री करण्यास भाग पाडले होते. खरेदीच्या पावत्याही जोडण्यात आले होते. शिक्षण अधिकार कायद्याचे विविध नियमांच्या संदर्भ दिला होता. माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सदर प्रकरणाची दखल घेत प्रतिवादी यांना नोटीस बजावण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले होते. माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद (माननीय न्यायमूर्ती श्री. मंगेश एस. पाटील व माननीय न्यायमूर्ती श्री. नीरज पी. धोटे) यांनी दिनांक ३१.१०.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये प्रतिवादी यांना याचिकाकर्ते यांनी दिलेल्या निवेदनावर लवकरात लवकर तीन आठवड्याच्या आत निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले आहेत. याचिकाकर्ते तर्फे एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) (9518323726) यांनी काम पाहिले.