यावेळी जिल्हाधिकारी नंदुरबार,मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांना निवेदन देण्यात आले
निवेदनाचा आशय असा जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचारी यांचे प्रश्न सोडविले जात नाहीत, उलट प्रश्न निर्माण केले जातात. अंगणवाडी कर्मचारी यांचे प्रश्न सोडविले न गेल्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून दि. 7/11/2023 रोजी जिल्हा परिषदेवर थाळीनाद मोर्चा काढून प्रश्न सुटे पर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहे. याची कृपया गंभीर स्वरुपात नोंद घ्यावी. काही तांत्रिक अडचणी मुळे मोर्च्याचा तारखेत बदल करण्यात येत आहे याची कृपया नोंद घ्यावी.
1) दि. 7/11/2023 पासून जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रे बंद केले जाणार असून, अमृत आहार योजना व फेडरेशनचा आहार तसेच बचत गटामार्फत देण्यात येणारा आहार बंद केला जाणारआहे. हा आहार बंद केल्यामुळे भविष्यात बालमृत्यू व कुपोषण वाढल्यास सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची व जिल्हा परिषदेची राहील याची नोंद घ्यावी.
2) अमृत आहार योजने संदर्भात अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जावक क्र. 381/2023 दि. 21/07/2023 रोजी पत्र काढून शासनाच्या कार्यपध्दतीमध्ये बदल केला आहे. आणि आमच्यामध्ये अशा प्रकारचा बदल आपल्या स्तरावर करण्याचा आपल्या जि.प. ला अधिकारक्षेत्र येत नाही अशी नम्र हरकत संघटना उपस्थितीत करीत आहे. आपण अशा प्रकारच्या शासन निर्णयामध्ये बदल करुन या
योजनेच्या मुळ ढाचामध्ये आपल्या परिपत्रकाद्वारे आमच्या कर्मचाऱ्यांवर त्याच्या सेवाशर्तीमध्ये विपरीत परिणाम होईल अशी कृती केलेली आहे.किंबहूना अशा प्रकारचा बदल करण्याच्या आधी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना व संघटनेची संमती न घेताच मनमानी पध्दतीने योजनेमध्ये बदल केल्यामुळे आमच्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये हस्तक्षेप करुन ढवळाढवळ केली आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्रास होत आहे. म्हणून कृपया आपण सदरचे परिपत्रक तात्काळ मागे घ्यावे. आणि अमृत आहार योजनेच्या संदर्भात शासनाने यापूर्वी जारी केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यपध्दती सुरु ठेवावी.
सबब आपण सदरचे परिपत्रक मागे घेतले नाही, तर कर्मचारी संघटना त्यांच्या सेवा शर्तीत केलेल्या बदलाविरुध्द सक्षम न्यायालयात दाद मागतील. आपल्याकडे धरणे आंदोलन, मोर्चे व संप वगैरे सारखी कठोर कारवाई करणे भाग पडेल, याची नोंद घ्यावी.
आमच्या माहिती प्रमाणे आपल्या नंदुरबार जिल्ह्या व्यतिरिक्त उर्वरीत 16 जिल्हे आणि 85 प्रकल्पात राज्य स्तरावर असा कुठलाही बदल झालेला नाही. आपणच आपण जिल्ह्यासाठी केलेला बदल आणि हा देखील शासनाच्या धोरणाच्या विरुध्द आहे. शासनाच्या परिपत्रकाविरुध्द आहे.
3) अंगणवाडी केंद्राच्या वेळेबाबत- मा. आयुक्त नवी मुंबई यांचे दि. 11/12/2008 च्या पत्रकान्वये अंगणवाडी केंद्राची वेळ सकाळी 08.00 वाजेपासून ते दुपारी 12.30 वाजे पर्यंत आहे. सदरची वेळ ही अंगणवाडीच्या लाभार्थ्यांकरीता योग्य आहे. असे असतांना जि.प. प्रशासनाने 15 जून ते 31 मार्च पर्यंत अंगणवाडी केंद्राची वेळ सकाळी 9.30 ते दुपारी 2 पर्यंत आहे. ही वेळ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना व लाभार्थ्यांना त्रासदायक आहे. तसेच अंगणवाडी कर्मचारी यांच्या कुटुंबात वयोवृध्द मंडळी आजी-बाबा, सासु- सासरे यांना वेळेवर जेवण तसेच वेळेवर औषधोपचार देता येत नाही. तरी काही गोरगरीब आर्थिक परिस्थिती नाजुक असलेल्या अंगणवाडी कर्मचारी यांना दुपारी खाजगी मोलमजुरी करावी लागते. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन कायमस्वरुपी अंगणवाडीची वेळ पूर्वीप्रमाणे करण्यात यावी.
4) अंगणवाडी कर्मचारी यांना गणवेश सादील मोबाईल रिचार्ज, प्रोत्साहन भत्ता इ. यांना मार्च 2023 पर्यंतच्या द्याव्यात,अधिकारी यांनी वरील रकमा 31 मार्चला काढण्यात आले नसल्या कारणाने सदर रकमा शासनास जमा झाल्या. तरी वरील रकमा अंगणवाडी कर्मचारी यांना ताबडतोब देण्यात याव्यात.
5) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना उपदान प्रदान अधिनियम 1972 नुसार, निवृत्ती नंतर उपदान देणे बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी मणिबेन मगनभाई भारिया विरुध्द District Development Officer Gurjat e Apil No. (S 3153/222 Spl (Vivil No. 30193/2017 या प्रकरणी दिनांक 25 एप्रिल 2022 रोजी दिलेल्या न्याय निवाड्यानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना उपदान प्रदान (ग्रॅज्युटी) देण्यात यावी.
6) अंगणवाडी कर्मचारी यांना नवीन उत्कृष्ट व चांगल्या दर्जाचे मोबाईल पुरविणेबाबत- अंगणवाडी कर्मचारी यांनी योजनेचे काम उत्कृष्ट करावे त्यासाठी ऑनलाईन पध्दत सुरु झालेली आहे. नंदुरबार सारख्या जिल्ह्यात अतिदुर्गम प्रकल्पामध्ये नेटवर्कचा गंभीर प्रॉब्लेम आहे. तसेच यापूर्वी शासनाने जे मोबाईल पुरविले होते. ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे होते. त्यामुळे 100% मोबाईल खराब झालेले आहेत. सदर मोबाईल बंद झाल्याने ते मोबाईल गॅलरीत रिपेरिंग होत नाही. प्रकल्प कार्यालय स्वतःच्या पैशाने नवीन मोबाईल खरेदीबाबत सक्ती करीत आहेत. अशी परिस्थिती असतांना अमृत आहार योजनेचे लाभार्थ्यांचे फोटो नोटकॅम/ जिओ टॅगिंग (Notecam/ Geotagging) नुसारच आहाराच देयके सादर करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. जोपर्यंत शासन नवीन मोबाईल पुरवित नाही, तोपर्यंत लाभार्थ्यांचे साधे फोटो टाकण्यात येतील.
7) ज्या अंगणवाडी केंद्रावर सेविकांचे पदे रिक्त आहेत, त्या केंद्राचा इतर अंगवाणवाडी सेविका मदतनीसांनी अतिरिक्त पदभार सांभाळून देखील अंगणवाडी सेविकांना अतिरिक्त कामाचा मोबदला दिला जात नाही. त्यांना मोबदला न दिल्यास अतिरिक्त पदभार सांभाळणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
8) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना थकीत प्रोत्साहन भत्ता मिळणेबाबत एकात्मिक बालविकास सेवा योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील आदिवासी व अतिमागास क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना दरमहा प्रत्येकी 100 आणि 75 रु. प्रमाणे अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता मानधन राज्य निधीतून देणेबाबत शासन स्तरावरुन निर्देश देण्यात आले आहेत. वरील प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत संघटनेने दि 03/2004 सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना पत्र दिले आहे. त्याबाबत काहीही कार्यवाही केलेली नाही. यावरुन दिसून येते की, जि.प. प्रशासन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यास किती उदासिन आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे योजनेचे काम करावे याची प्रशासनाकडून अपेक्षा व्यक्त केली जाते. तरी थकीत प्रोत्साहन भत्ता थकबाकीसह ताबडतोब देण्यात यावा.
9) अंगणवाडी केंद्रांना दिला जाणारा फेडरेशनचा खर्च हा निकृष्ट दर्जाचा असलेबाबत अंगणवाडी केंद्राच्या लाभार्थ्यांना (3 ते 6 ) जो आहार फेडरेशन मार्फत पुरविला जातो. त्यात मिरची पावडर, मुगदाळ, गव्हाचा भरडा अतिशय खराब असतो व त्याचा वास येतो. याचा त्रास अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना होतो. यापुढे वरील फेडरेशनचा आहार चांगल्या दर्जाचा देण्यात यावा. निकृष्ट दर्जाचा आहार दिल्यास सदर आहार अंगणवाडी कर्मचारी अंगणवाडी केंद्रात स्विकारणार नाहीत.
10) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब भाऊबीज भेट अदा करणेबाबत - अंगणवाडी सेविका मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना प्रत्येकी 2 हजार रु. भाऊबिज भेट देणेबाबत शासनाने 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी आदेश काढलेले आहेत. तरी वरील भाऊबिजच्या रकमा ताबडतोब देण्याची व्यवस्था करावी.
11) दुध पावडर खोके वाहतुकीचे भाडे घेणेबाबत- अंगणवाडीच्या लाभार्थ्यांकरीता शासनाकडून दूध पावडर पॅकींगचे खोके प्रकल्प स्तरावर पाठविण्यात आलेले होते. सदर खोके जास्त वजनदार असल्याकारणाने अंगणवाडी कर्मचारी यांनी सदर खोके स्वतःच्या स्वखर्चाने वाहन भाड्याने घेऊन सदर खोके दोन वेळेस नेले आहेत, त्याचा वाहन भाडे खर्चाची रक्कम अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब देण्यात यावी.
12) कोरोना 19 या काळातील अंगणवाडी कर्मचारी केंद्रापर्यंत अमृत आहार योजनेचे साहित्य (अन्न धान्य) बाजारपेठेतून खरेदी करुन स्वतःच्या पैशाने वाहन भाड्याचे घेऊन लाभार्थ्यांना महामारीच्या काळात वाटप केले आहे. कुपोषण व बालमृत्यू होऊ नये यासाठी स्वत:चा व कुटुंबाचा जीव धोक्यात घालून शासनाचे काम प्रामाणिकपणे केले आहे. 2-3 वर्षांचा कालावधी जाऊनही अद्याप वाहन भाड्याचे पैसे दिले गेले नाहीत. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रशासनाविरुध्द तीव्र स्वरुपाची चीड निर्माण झाली आहे. तरी थकीत रकमा ताबडतोब देण्यात याव्यात.तसेच आहार वाटपही बंद करणार आहेत. काही तांत्रिक अडचणी मुळे मोर्च्याचा तारखेत बदल करण्यात येत आहे याची कृपया नोंद घ्यावी.
वरील प्रश्न ताबडतोब सोडविण्यात यावे यासाठी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मिटींग बोलवून चर्चेद्वारे प्रश्न सोडविण्यात यावेत असे निवेदन युवराज बैसाणे कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना यांनी दिले आहे.यावेळी जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाडी कर्मचारी उपस्थित होते.
