नंदुरबार दि २६ (प्रतिनिधी )
नंदूरबार लोकसभेसाठी काँग्रेसने उमेदवारी दिलेले ऍड. गोवाल पाडवी यांनी अल्पावधीत प्रसिद्ध पासून दूर राहत प्रचंड असे भरीव कार्य करून ठेवले आहे. माता मोगरा शिक्षण प्रसारक संस्थेचे संचालक म्हणून काम करताना या संस्थेच्या माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण देण्यात येईल याकडे त्यांचे लक्ष असते. तसेच संस्थेच्या सर्व कायदेशीर बाबींकडे त्यांचे लक्ष असते.
गोवालदादांनी गोंड गोवारी केसमध्ये ऍड. के. सी. पाडवी साहेब यांना तसेच सरकारचे जेष्ठ अधिवक्ता शाम दिवाण यांना सरकारच्या वतीने सुरू असणाऱ्या लढ्यात साथ दिली. या लढ्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात यश आले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत खऱ्या आदिवासींना न्याय मिळाला होता. जवळपास 25 लाख बनावटी जमातींना महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासींना मिळणारे फायदे चोरण्यावर बंदी घालण्यात आली. 30-35 वर्षांपासून रखडलेला खटला अखेर खऱ्या आदिवासींना न्याय मिळवून देणारा ठरला. हे के. सी. पाडवी साहेबआणि त्यांच्या सहभागी वकिलांनी केलेल्या कठोर परिश्रमामुळे शक्य झाले.
गोवाल दादांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात खावटी प्रकरण हाताळण्याची देखील संधी मिळाली. महाविकास आघाडी सरकारने खावटी जाहीर केली होती. पण विरोधकांनी स्थगितीची मागणी केली. आणि न्यायालयात गेले. ॲड. गोवाळ दादा यांनी ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांच्या मदतीने सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला आणि खावटी योजना मंजूर केली. तसेच गोवाल दादांनी सर्वोच्च न्यायालयात खावटी प्रकरणात श्री अभिषेक मनु सिंघवी यांची मदत केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून सकारात्मक आदेश मिळाले. गोवाल दादांच्या प्रयत्नांनी खावटी यशस्वी झाली आणि त्याचा 12 लाख कुटुंबांना फायदा झाला. कठीण कोविड टप्प्यात प्रथमच 12 लाख आदिवासी लोकांची सरकारी नोंद झाली. कोरोना काळात सर्वसामान्य आदिवासींना हक्काची मदत करणारी ही योजना ठरली होती.
बोगस आदिवासी प्रकरणात गोवाल दादांनी प्रचंड संघर्ष केला आहे. ॲड. अडसुरे, ॲड. नितीन गांगल यांच्या समवेत बोगस आदिवासींच्या केसमध्ये त्यांनी काम केले. याप्रकरणी महत्वाचे पुरावे गोळा करण्यात त्यांचा मोठा हातभार होता. महाराष्ट्रात बोगस आदिवासी हा खूप मोठा विषय आहे. खऱ्या आदिवासींवर होणारा हा अन्याय थांबिवण्यासाठी गोवाल दादा आजही लढा देत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकार असताना ५०५४ योजनेअंतर्गत रस्त्यांच्या कामांसाठी निधी देण्यात आला होता. मात्र महायुती सरकारने या कामांवर स्थगिती आणली होती. राजकीय आकसापोटी दिलेल्या या स्थगितीविरुद्ध गोवालदादांनी उच्च न्यायालयात आपल्या सहकारी वकीलांसमवेत दाद मागितली. मात्र उच्च न्यायालयात होणारी दिरंगाई पाहता गोवालदादांनी ऍड. वाडेकर यांच्या समवेत थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाl या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निपटारा करण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयात गोवाल दादांच्या प्रयत्नांनी महायुती सरकारने आणलेली या कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली. तब्बल ३०० कोटींची रस्त्यांची कामे गोवाल दादा आणि के. सी. पाडवी साहेब यांच्यामुळे पूर्णत्वास गेली.
गोवालदादांचे सामाजिक क्षेत्रातील काम देखील मोठे आहे. त्यांचे मूळ गाव असली येथे बहीण आदीमा यांच्या समवेत त्यांनी आरोग्य शिबिराचे आयोजन केले होते. अक्कलकुवा तालुक्यात हा असा पहिलाच अभिनव प्रयोग होता. या ठिकाणी नंदूरबार आणि शहादा येथील तज्ज्ञ डॉक्टर आले होते. यामुळे अनेक सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य सुविधांचा लाभ झाला होता.
गोवाल दादा सातत्याने नंदुरबार, औरंगाबाद, नाशिक येथे जाऊन सर्वसामान्य आदिवासींच्या हक्कांची लढाई प्रशासकीय पातळीवर लढत आहेत. सर्वसामान्य आदिवासींचा उत्कर्षाचा मार्ग हा शिक्षण, आरोग्य, यांच्या सारख्या सुविधा प्रभावी मार्गातून जातो हे त्यांचे म्हणणे आहे. याचसाठी त्यांचा सातत्यपूर्ण लढा सुरू आहे.
