नंदुरबार दि 23 एप्रिल, 2026 (जिमाका वृत्त)
जैन समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक उन्नतीसाठी शासन सर्वंकष पावले उचलत असून, समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी व्यापक उपक्रम राबविले जात आहेत, असे जैन अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत त्यांनी विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला.
बैठकीस प्रभारी जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, नगरपालिका प्रशासन सह सह आयुक्त जमीर लेंगरेकर, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, अतिरिक्त जिल्हा नियोजन अधिकारी संतोष बोदडे, सर्व नगरपालिका/नगरपरिषद मुख्याधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) (माध्यमिक) तसेच विविध अंमलबजावणी यंत्रणेचे अधिकारी प्रतिनिधी तसेच जैन समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी गांधी यांनी जैन समाजाच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण योगदानाचा उल्लेख करत, व्यापार, उद्योग, शिक्षण व सेवाक्षेत्रात या समाजाची भक्कम भूमिका अधोरेखित केली. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात जैन समाजाचा लक्षणीय वाटा असून, महाराष्ट्राच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीतही या समाजाने मोलाची भूमिका बजावली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, या प्रगत प्रतिमेबरोबरच समाजातील सुमारे 30 टक्के घटक आजही शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय व मूलभूत उदरनिर्वाहाच्या गरजांसाठी संघर्ष करत असल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी मांडली. सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली असून, ही परिस्थिती अपेक्षेपेक्षा वेगळी व चिंताजनक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यात जैन व पारशी समाज अनेकदा शेवटच्या क्रमांकावर असल्याची बाबही त्यांनी नमूद केली. शैक्षणिक शिष्यवृत्तीमध्ये काही प्रमाणात सहभाग दिसत असला, तरी इतर विकास योजनांचा लाभ समाजापर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यामागे जागरूकतेचा अभाव, प्रक्रियेची अपुरी माहिती, शासकीय यंत्रणेशी मर्यादित संवाद तसेच ‘या समाजाला गरज नाही’ असा गैरसमज ही प्रमुख कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. परिणामी, ज्यांना प्रत्यक्षात मदतीची गरज आहे, त्यांनाही योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
या पार्श्वभूमीवर समाजात व्यापक जनजागृती, प्रशिक्षण, समुपदेशन आणि प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून योजनांची माहिती पोहोचविणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. सन 2007 ते 2025 या कालावधीत शिक्षण, विशेषतः उच्च शिक्षण व स्पर्धा परीक्षांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात जैन समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेले स्वतंत्र महामंडळ हे या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरले असून, या माध्यमातून आर्थिक सहाय्याबरोबरच धार्मिक अधिकारांचे संरक्षण, विकास योजना व वित्तीय सहाय्य अशा विविध उद्दिष्टांचा समावेश करण्यात आला आहे. या महामंडळासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली असून, विविध योजना अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. विशेष म्हणजे, सर्व योजना ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, यामुळे लाभार्थ्यांना पारदर्शक, सुलभ व वेगवान सेवा मिळणार आहे. अर्ज प्रक्रिया सुलभ झाल्याने अधिकाधिक नागरिकांना योजनांचा लाभ घेता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टीनेही विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. जैन साधू-संत पायी विहार करीत असल्याने त्यांच्या सोयीसाठी विविध ठिकाणी विहारधाम उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. तसेच जैन समाजाशी संबंधित प्राचीन तीर्थक्षेत्रे, वारसा स्थळे व हेरिटेज मालमत्तांचे संवर्धन व संरक्षण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. याशिवाय, समाजाकडे असलेले 500 ते 1000 वर्षांहून अधिक जुने दुर्मीळ हस्तलिखित ग्रंथ, प्राचीन दस्तऐवज व धार्मिक साहित्य यांचे जतन, पुनर्लेखन व डिजिटायझेशन करण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सक्षम करण्यासाठी महिलांसाठी विना तारण व विना जामीन 1 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज, तसेच निवाऱ्याविना असलेल्या कुटुंबांसाठी बिनव्याजी गृहनिर्माण कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. युवकांसाठी मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना तसेच केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या योजनांमध्ये अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण अधिक असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त करत, समुपदेशन व मार्गदर्शन वाढविण्याच्या सूचना दिल्या.
बैठकीत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जैन समाजातील मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, आवश्यक जागा उपलब्ध झाल्यानंतर निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आली. नंदुरबार शहरातील काही जैन वसाहतींमध्ये रस्ते व पायाभूत सुविधांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला असून, शहादा व इतर भागांतही काही कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तथापि, या कामांचे प्रमाण वाढविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात मोठ्या प्रकल्पांची संधी उपलब्ध असून, 25 ते 50 कोटी रुपयांपर्यंत निधी मिळविण्यासाठी योग्य प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या.
महिला बचत गटांची संख्या वाढवून महिलांना उत्पादन, प्रक्रिया व विक्री क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विशेष उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. युवकांच्या अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वैयक्तिक समुपदेशन, मार्गदर्शन व प्रस्ताव तयार करण्यासाठी सहाय्य उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात यावा. जैन समाजाला अल्पसंख्यांक दर्जा मिळून 13 वर्षे झाली असली, तरी अपेक्षित प्रमाणात योजना राबवल्या गेल्या नाहीत, याबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे आगामी काळात योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकूणच, जैन समाजाच्या धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व आर्थिक गरजांचा सर्वंकष विचार करून नंदुरबार जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विकासदृष्टी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वपूर्ण असून. शासन, महामंडळ, जिल्हा प्रशासन व समाजप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून प्रलंबित प्रश्नांना गती देत विकासाच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचा विश्वास श्री. गांधी यावेळी व्यक्त केला.
